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Amit Shah का ऐलान: 31 दिसंबर 2029 तक भारत को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नशामुक्त बनाने के लिए 31 दिसंबर 2029 की समयसीमा तय करने की बात कही है। सरकार ने इसके लिए 2026–2029 का तीन वर्षीय रोडमैप तैयार किया है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पुलिस, जांच एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच समन्वय पर जोर दिया गया है।

चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित रणनीति

सरकार के रोडमैप में चार प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है:

खुफिया जानकारी और कार्रवाई: ड्रग तस्करी के नेटवर्क की पहचान कर उनके खिलाफ समन्वित कार्रवाई करना।
सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण: नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों की निगरानी और अवैध उत्पादन पर रोक लगाना।
मांग में कमी और नुकसान घटाना: नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा प्रभावित लोगों को उपचार और पुनर्वास उपलब्ध कराना।
क्षमता और समन्वय: केंद्रीय एजेंसियों, राज्य पुलिस और अन्य विभागों के बीच सहयोग मजबूत करना।

सरकार ने इन लक्ष्यों के लिए समयसीमा, नियमित समीक्षा और परिणामों के आधार पर जवाबदेही तय करने की बात कही है।

ड्रग तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई

इस रणनीति के तहत केवल नशीले पदार्थों की जब्ती तक सीमित रहने के बजाय पूरे नेटवर्क को तोड़ने पर जोर दिया गया है। इसमें तस्करी के स्रोतों, सप्लाई चेन, वित्तीय लेनदेन और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की जांच शामिल है।

सरकार ने अवैध ड्रग लैब्स को बंद करने, फरार आरोपियों को वापस लाने और नशीले पदार्थों से जुड़े आर्थिक नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लक्ष्य भी सामने रखे हैं। सीमा, बंदरगाह, हवाई अड्डों और माल ढुलाई केंद्रों पर निगरानी मजबूत करने की योजना भी इसका हिस्सा है।

युवाओं की सुरक्षा और नशामुक्ति सेवाएं

सरकार की योजना में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाना शामिल है। एक लाख ‘नशामुक्त भारत मित्र’ तैयार करने और अभियान की पहुंच 50 करोड़ लोगों तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ नशे की लत से प्रभावित लोगों के उपचार और पुनर्वास की सुविधाओं का विस्तार करने की योजना है। सरकारी रोडमैप में नशामुक्ति केंद्रों की संख्या मौजूदा 334 से बढ़ाकर मार्च 2029 तक 1,751 करने का लक्ष्य बताया गया है।

लक्ष्य हासिल करने में क्या होंगी चुनौतियां?

भारत को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए केवल कानून लागू करना पर्याप्त नहीं होगा। अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई, नई तरह के सिंथेटिक ड्रग्स की निगरानी, समय पर जांच और उपचार की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होगी।

इसके अलावा, नशे की समस्या से प्रभावित लोगों को समय पर चिकित्सा और पुनर्वास सहायता मिलना जरूरी है। घोषित लक्ष्य की वास्तविक प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र और राज्य सरकारें तय किए गए कदमों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करती हैं।