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Victim Card Exposed: Ashutosh Ranka और Saurav Das की Judicial Custody पर BJP नेता Sambit Patra का बयान

Ashutosh Ranka और Saurav Das की judicial custody को लेकर राजनीतिक विवाद के बीच BJP spokesperson Sambit Patra ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पक्ष रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को तिरंगा फहराने से रोकने के मुद्दे के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि उनके अनुसार, मामला पहले दिए गए Peace Bond (शांति बनाए रखने के लिखित आश्वासन) की शर्तों से जुड़ा है।

Patra ने कहा कि दोनों कार्यकर्ताओं ने पहले शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में Jantar Mantar पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान उस आश्वासन का उल्लंघन करने का आरोप लगा। उन्होंने इसी आधार पर कहा कि मामले को केवल तिरंगा फहराने से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।

Sambit Patra ने Delhi High Court की सुनवाई पर क्या कहा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में Sambit Patra ने Delhi High Court में हुई सुनवाई का उल्लेख किया। उन्होंने अदालत में उम्र, प्रदर्शन के उद्देश्य और पहले दिए गए आश्वासन से जुड़े सवालों को सामने रखते हुए प्रदर्शनकारियों की आलोचना की।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अलग-अलग मुद्दों के नाम पर एक ही समूह के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। Patra ने कुछ प्रदर्शनों के पीछे राजनीतिक उद्देश्य होने का दावा किया और कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल कानून से छूट पाने के लिए नहीं किया जा सकता।

ये Sambit Patra के राजनीतिक आरोप और सुनवाई की उनकी व्याख्या हैं। इन्हें अदालत का अंतिम निष्कर्ष या स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।

Ashutosh Ranka और Saurav Das की Custody का मामला क्या है?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, Cockroach Janta Party (CJP) से जुड़े Ashutosh Ranka और Saurav Das को Jantar Mantar पर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने और पहले दिए गए Peace Bond का उल्लंघन करने के मामले में हिरासत में लिया गया था।

दोनों ने अपनी judicial custody बढ़ाए जाने के आदेश को Delhi High Court में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध वैकल्पिक कानूनी प्रक्रिया का उल्लेख किया। इसके बाद दोनों ने अपनी याचिका वापस ले ली और Special Executive Magistrate के समक्ष कार्यवाही का रास्ता अपनाया।

21 अक्टूबर 2026 को Special Executive Magistrate ने दोनों को रिहा करने का आदेश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिहाई के लिए लिखित आश्वासन और अन्य शर्तों से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की गई। संबंधित मामले की कानूनी कार्यवाही जारी रहने की बात भी रिपोर्ट की गई।