भारत में खेती और सौर ऊर्जा को एक साथ जोड़ने की तकनीक Agrivoltaics चर्चा में है। इस व्यवस्था में खेतों के ऊपर या फसलों की कतारों के बीच Solar Panels लगाए जाते हैं, ताकि उसी जमीन पर फसल उगाने के साथ बिजली भी बनाई जा सके।
Press Information Bureau (PIB) के अनुसार, इस मॉडल से जमीन का बेहतर उपयोग करने, किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर बनाने और कृषि क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की संभावनाएँ हैं। हालाँकि, इसके नतीजे फसल, स्थानीय मौसम, पैनलों की ऊँचाई और डिजाइन जैसी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।
खेती और बिजली उत्पादन एक ही जमीन पर कैसे होगा?
पारंपरिक Solar Power Projects में जमीन का इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। Agrivoltaics में पैनलों को इस तरह लगाया जाता है कि उनके नीचे या उनके बीच खेती जारी रखी जा सके।
इस मॉडल के कुछ संभावित फायदे हैं:
- जमीन का दोहरा उपयोग: एक ही जगह से फसल और सौर बिजली दोनों मिल सकती हैं।
- सिंचाई में मदद: सौर ऊर्जा का उपयोग खेतों में पानी देने वाले पंप चलाने के लिए किया जा सकता है।
- अतिरिक्त आय की संभावना: बिजली की जरूरत पूरी होने के बाद अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचने का अवसर मिल सकता है, यदि स्थानीय नियम और व्यवस्था इसकी अनुमति दें।
- पानी के संरक्षण की संभावना: सही परिस्थितियों में पैनलों की आंशिक छाया मिट्टी से नमी के नुकसान को कम कर सकती है।
इन लाभों के लिए पैनलों की ऊँचाई, उनके बीच की दूरी, खेती के उपकरणों की आवाजाही और फसलों की धूप संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है।
भारत में Agrivoltaics की कितनी संभावना है?
PIB की जानकारी के अनुसार, अगस्त 2025 तक भारत में 36 Agrivoltaics परियोजनाएँ चालू थीं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 37.54 मेगावाट थी। इसके अलावा 10 पायलट परियोजनाएँ विकास के चरण में थीं।
सरकारी जानकारी में Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka और Uttar Pradesh को इस तकनीक की संभावनाओं वाले राज्यों में शामिल किया गया है। इन राज्यों की कृषि भूमि, सौर संसाधन और जलवायु परिस्थितियाँ परियोजनाओं के विकास में भूमिका निभा सकती हैं।
किन फसलों के लिए उपयोगी हो सकती है यह तकनीक?
Agrivoltaics हर फसल या हर खेत के लिए एक जैसा परिणाम नहीं देती। फसलों को कितनी धूप चाहिए, पैनल कितनी छाया डालते हैं और खेत में पानी की उपलब्धता कैसी है—इन सभी बातों से उत्पादन प्रभावित हो सकता है।
सरकारी चर्चा में फल, सब्जियाँ, मसाले, बागवानी और कुछ अन्य फसलों को संभावित विकल्पों के रूप में देखा गया है। लेकिन किसी खास फसल के लिए मॉडल अपनाने से पहले स्थानीय परिस्थितियों में परीक्षण और वैज्ञानिक आकलन जरूरी हैं।
छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरुआती लागत भी अहम चुनौती है। ऊँचे ढाँचे पर सोलर पैनल लगाने की लागत सामान्य जमीन पर लगाए गए सोलर पैनलों से अधिक हो सकती है। इसलिए वित्तीय सहायता, उपयुक्त डिजाइन और बिजली खरीदने की स्पष्ट व्यवस्था परियोजना की व्यवहारिकता तय करने में मदद कर सकती है।
PM-KUSUM और सरकार की योजनाओं की भूमिका
केंद्र सरकार की PM-KUSUM योजना कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से जुड़ी है। इसके तहत सौर पंप, कृषि फीडरों का सौरकरण और विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा परियोजनाओं जैसे उपाय शामिल हैं।
PIB की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में Agrivoltaics को PM-KUSUM के अगले चरण में आगे बढ़ाने की संभावनाओं का भी उल्लेख किया गया है। इसका उद्देश्य खेती जारी रखते हुए किसानों के लिए बिजली उत्पादन से आय के अवसर बढ़ाना है। इसके वास्तविक लाभ योजना के अंतिम नियमों, परियोजना की लागत, फसल उत्पादन और स्थानीय बिजली व्यवस्था पर निर्भर करेंगे।
Agrivoltaics भारत में कृषि और स्वच्छ ऊर्जा के बीच तालमेल बनाने का एक संभावित रास्ता है। लेकिन इसे व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए स्थानीय परीक्षण, किसानों की भागीदारी, उचित वित्तीय सहायता और खेती की उत्पादकता बनाए रखना जरूरी होगा।
Sources
- PIB — Agrivoltaics: Bridging Agriculture and Renewable Energy
- PIB — India hosts Agrivoltaics World Conference 2026
- Ministry of New and Renewable Energy — PM-KUSUM Scheme
किसानों के साथ-साथ घरों तक Solar Power पहुँचाने की योजना
https://www.pib.gov.in/newsite/erelcontent.aspx?lang=2®=48&relid=292647
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